Forwarded from MoD Russia
🗓 Top News Today
▫️The interview with Russian Defence Minister General of the Army Sergei Shoigu, in which the head of the defence ministry speaks in detail about the results of failed counter-offensive actions by the AFU and praise Russian military industrial complex.
▫️ Russian Defence Minister General of Army Sergei Shoigu inspected Tatarstan's defence industry enterprises.
▫️The AFU have continued the attempts to conduct offensive operations in Donetsk, Krasny Liman, and South Donetsk directions.
▫️ In Krasny Liman direction, the units of the Vostok Group of Forces, aviation, and artillery have repelled an AFU attack close to Rovnopol (Donetsk People's Republic). The enemy has been driven back to its initial positions.
▫️Moreover, 1 ammunition depot of the 124th Territorial Defence Brigade has been neutralised close to Antonovka.
▫️ Press centre chiefs of Vostok, Zapad, Tsentr and Yug groups of forces make statements on current situation in the areas of responsibility.
▫️The Russian Defence Ministry shows the Central MD’s artillerymen, the Zala unmanned aerial vehicle in action, as well as destruction of AFU armoured vehicles by Ka-52 helicopters, including the actions in coordination with paratroopers in South Donetsk direction, and in Orekhovo direction within the special military operation.
#MoD #TopNews
🔹 Russian Defence Ministry
▫️The interview with Russian Defence Minister General of the Army Sergei Shoigu, in which the head of the defence ministry speaks in detail about the results of failed counter-offensive actions by the AFU and praise Russian military industrial complex.
▫️ Russian Defence Minister General of Army Sergei Shoigu inspected Tatarstan's defence industry enterprises.
▫️The AFU have continued the attempts to conduct offensive operations in Donetsk, Krasny Liman, and South Donetsk directions.
▫️ In Krasny Liman direction, the units of the Vostok Group of Forces, aviation, and artillery have repelled an AFU attack close to Rovnopol (Donetsk People's Republic). The enemy has been driven back to its initial positions.
▫️Moreover, 1 ammunition depot of the 124th Territorial Defence Brigade has been neutralised close to Antonovka.
▫️ Press centre chiefs of Vostok, Zapad, Tsentr and Yug groups of forces make statements on current situation in the areas of responsibility.
▫️The Russian Defence Ministry shows the Central MD’s artillerymen, the Zala unmanned aerial vehicle in action, as well as destruction of AFU armoured vehicles by Ka-52 helicopters, including the actions in coordination with paratroopers in South Donetsk direction, and in Orekhovo direction within the special military operation.
#MoD #TopNews
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Forwarded from MoD Russia
⚡️ Against the background of the disruption of the next wave of mobilisation in Ukraine and in order to conceal the catastrophic losses of military personnel in the AFU, the Kiev regime has stepped up recruitment work in Asian, Latin American and Middle Eastern countries to attract foreign mercenaries.
▫️ In total, since 24 February 2022, 11675 foreign mercenaries from 84 countries have officially arrived in Ukraine to participate in the combat operations on the side of the AFU. The largest number of mercenaries came to Ukraine in March-April 2022, but after the first losses were suffered, the dynamics of their arrival has sharply decreased. The most numerous groups came from Poland (over 2,600 people), the USA and Canada (900 or more people), Georgia (over 800 people), the UK and Romania (700 or more people each), Croatia (over 300 people), as well as from France and the Turkish-controlled part of Syria (200 or more people each).
▫️ As of 30 June, 4,845 foreign mercenaries, the vast majority from the United States, Canada and European countries, have been reliably confirmed killed in the fighting. Another 4,801 foreign fighters escaped from the territory of Ukraine after dealing with the attitude of the Kiev regime towards them. Today, 2,029 mercenaries continue to operate in the ranks of the AFU.
▫️ According to the information obtained during interrogations of captured Ukrainian servicemen, the commanders of AFU units operating on the line of contact are not held accountable for losses among foreign mercenaries. The Ukrainian command treat the foreign mercenaries as cannon fodder, sending them at Russian positions in the first place. The evacuation of wounded mercenaries is organised on a residual principle, only after Ukrainian servicemen are removed.
▫️ Due to the high losses of personnel, the Kiev regime has reportedly launched the recruitment of foreign mercenaries in Argentina, Brazil, Afghanistan, Iraq and in the American-controlled areas of Syria over the past month. In connection with the multiple drop in interest in dying ‘for the Kiev regime’ in Poland, the United Kingdom and other European countries, recruitment activities have been stepped up in the United States of America and Canada. This work is being carried out on the basis of Ukrainian foreign institutions with the assistance of Western intelligence services, primarily the CIA and private military companies under its control (Academi, Cubic and Dean Corporation).
▫️ Foreign mercenaries are used by the Kiev regime as ‘cannon fodder’. Their lives are not spared by anyone in the Ukrainian command. Therefore, they have only one choice - to escape from Ukraine or die.
▫️ The Russian Armed Forces will continue to eliminate foreign mercenaries regardless of their location on Ukrainian territory during the special military operation.
🔹 Russian Defence Ministry
▫️ In total, since 24 February 2022, 11675 foreign mercenaries from 84 countries have officially arrived in Ukraine to participate in the combat operations on the side of the AFU. The largest number of mercenaries came to Ukraine in March-April 2022, but after the first losses were suffered, the dynamics of their arrival has sharply decreased. The most numerous groups came from Poland (over 2,600 people), the USA and Canada (900 or more people), Georgia (over 800 people), the UK and Romania (700 or more people each), Croatia (over 300 people), as well as from France and the Turkish-controlled part of Syria (200 or more people each).
▫️ As of 30 June, 4,845 foreign mercenaries, the vast majority from the United States, Canada and European countries, have been reliably confirmed killed in the fighting. Another 4,801 foreign fighters escaped from the territory of Ukraine after dealing with the attitude of the Kiev regime towards them. Today, 2,029 mercenaries continue to operate in the ranks of the AFU.
▫️ According to the information obtained during interrogations of captured Ukrainian servicemen, the commanders of AFU units operating on the line of contact are not held accountable for losses among foreign mercenaries. The Ukrainian command treat the foreign mercenaries as cannon fodder, sending them at Russian positions in the first place. The evacuation of wounded mercenaries is organised on a residual principle, only after Ukrainian servicemen are removed.
▫️ Due to the high losses of personnel, the Kiev regime has reportedly launched the recruitment of foreign mercenaries in Argentina, Brazil, Afghanistan, Iraq and in the American-controlled areas of Syria over the past month. In connection with the multiple drop in interest in dying ‘for the Kiev regime’ in Poland, the United Kingdom and other European countries, recruitment activities have been stepped up in the United States of America and Canada. This work is being carried out on the basis of Ukrainian foreign institutions with the assistance of Western intelligence services, primarily the CIA and private military companies under its control (Academi, Cubic and Dean Corporation).
▫️ Foreign mercenaries are used by the Kiev regime as ‘cannon fodder’. Their lives are not spared by anyone in the Ukrainian command. Therefore, they have only one choice - to escape from Ukraine or die.
▫️ The Russian Armed Forces will continue to eliminate foreign mercenaries regardless of their location on Ukrainian territory during the special military operation.
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Forwarded from Sputnik News India
🇷🇺 🇮🇳 Foreign Minister Sergey Lavrov and Minister of External Affairs of India Dr. Subrahmanyam Jaishankar hold talks on the sidelines of the #ASEAN events, Russian MFA said.
📷 Jakarta, July 13, 2023
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📷 Jakarta, July 13, 2023
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Forwarded from RT India
Media is too big
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🇷🇺-🇮🇳 Bilateral Meeting on Sidelines of ASEAN in Jakarta
FM Lavrov and EAM Jaishankar were in good spirits as they sat down for talks, sharing their schedules so far and a little joke about Russia doing things in threes (troika).
Jaishankar responds, 'We'll try to follow Russians in this'.
The more the merrier @RT_India_official
FM Lavrov and EAM Jaishankar were in good spirits as they sat down for talks, sharing their schedules so far and a little joke about Russia doing things in threes (troika).
Jaishankar responds, 'We'll try to follow Russians in this'.
The more the merrier @RT_India_official
Forwarded from Sputnik News India
🇷🇺 🇮🇳 Foreign Minister Sergey Lavrov of Russia and External Affairs Minister of India Dr. Subrahmanyam Jaishankar met in Jakarta today
▪ They discussed bilateral economic issues, as well as matters related to the #Ukraine conflict.
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▪ They discussed bilateral economic issues, as well as matters related to the #Ukraine conflict.
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Forwarded from Russian MFA 🇷🇺
🔴 #LIVE: Foreign Minister Sergey #Lavrov’s remarks and answers to media questions following the #RussiaASEAN meeting.
📍 Jakarta, July 13
🔗 https://www.ruptly.tv/event_route?link_id=86b3e519-712a-4ea0-83e7-91395c32aaed&provider_id=15
🔗 https://mid.ru/en/press_service/video
📍 Jakarta, July 13
🔗 https://www.ruptly.tv/event_route?link_id=86b3e519-712a-4ea0-83e7-91395c32aaed&provider_id=15
🔗 https://mid.ru/en/press_service/video
🇷🇺🤝🇮🇳 On July 13, on the sidelines of the ASEAN ministerial events in Jakarta, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov met with External Affairs Minister of India Dr S.Jaishankar.
During the conversation, a number of topical issues of bilateral relations and cooperation in various areas were touched upon. They exchanged views on key problems on the regional and international agendas, including interaction within the SCO and BRICS.
@RusEmbIndia
During the conversation, a number of topical issues of bilateral relations and cooperation in various areas were touched upon. They exchanged views on key problems on the regional and international agendas, including interaction within the SCO and BRICS.
@RusEmbIndia
Forwarded from RT हिंदी
⚡️🇷🇺 के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आसियान बैठक के लिए इंडोनेशिया पहुंचे, प्रेस से बातचीत के दौरान इन मुद्दों पर दिया जोर
📍संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे से निपटना होगा और इसके लिए विशेष कर्मियों का संयुक्त प्रशिक्षण होना चाहिए
📍उम्मीद है कि आसियान प्रतिनिधि व्लादिवोस्तोक में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक फोरम में हिस्सा लेंगे
📍आसियान देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए
📍राष्ट्रपति पुतिन की ओर से तैयार की गई 'बड़ी एशियाई साझेदारी' की अवधारणा का एससीओ और आसियान पर जोर
📍आसियान की आलोचना उन लोगों ने की जो इसे अपने स्वयं के सुरक्षा तंत्र से बदलना चाहते हैं
📍रूस और चीन को खतरा बताने के पक्ष में मीडिया की ओर से अक्सर आसियान परियोजनाओं की अनदेखी की जाती है
📍नाटो दक्षिण-पूर्व एशिया में प्रभाव दिखाने का प्रयास कर रहा है - इस मुद्दे पर 🇨🇳 के साथ चर्चा की गई
📍जापान और दक्षिण को परमाणु हथियार हासिल करने से गुरेज नहीं
📍नाटो ने स्पष्ट कर दिया कि उसे रूस और चीन के साथ संबंधों में कोई दिलचस्पी नहीं है
लेटेस्ट न्यूज़ @RT_Hindi
📍संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे से निपटना होगा और इसके लिए विशेष कर्मियों का संयुक्त प्रशिक्षण होना चाहिए
📍उम्मीद है कि आसियान प्रतिनिधि व्लादिवोस्तोक में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक फोरम में हिस्सा लेंगे
📍आसियान देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए
📍राष्ट्रपति पुतिन की ओर से तैयार की गई 'बड़ी एशियाई साझेदारी' की अवधारणा का एससीओ और आसियान पर जोर
📍आसियान की आलोचना उन लोगों ने की जो इसे अपने स्वयं के सुरक्षा तंत्र से बदलना चाहते हैं
📍रूस और चीन को खतरा बताने के पक्ष में मीडिया की ओर से अक्सर आसियान परियोजनाओं की अनदेखी की जाती है
📍नाटो दक्षिण-पूर्व एशिया में प्रभाव दिखाने का प्रयास कर रहा है - इस मुद्दे पर 🇨🇳 के साथ चर्चा की गई
📍जापान और दक्षिण को परमाणु हथियार हासिल करने से गुरेज नहीं
📍नाटो ने स्पष्ट कर दिया कि उसे रूस और चीन के साथ संबंधों में कोई दिलचस्पी नहीं है
लेटेस्ट न्यूज़ @RT_Hindi
Forwarded from Russian MFA 🇷🇺
🎙 Foreign Minister Sergey Lavrov’s statement and answers to media questions following the Russia-ASEAN Conference
📍 Jakarta, July 13, 2023
#RussiaASEAN meeting
💬 We have held the annual Ministerial Meeting between Russia and ASEAN Member Countries once again. The meeting involved the Secretary-General of this organisation. We prioritised such aspects as high technologies, digitalisation and smart cities. We had a separate discussion of our collaboration on countering new challenges and threats. Cooperation between #ASEAN and the Eurasian Economic Union (#EAEU) is another issue.
We are expecting ASEAN representatives at the Eastern Economic Forum in Vladivostok in September 2023. We have drafted specific plans aiming to expand practical cooperation in various fields and in the interests of all participants.
On #NATO policy in the Asia-Pacific region
💬 It is true that the ASEAN approaches are now going through a serious test because of the desire of the US and its allies to replace the ASEAN-centric security architecture in the Asia-Pacific region, which took shape over decades and suited everyone until recently, with their “Indo-Pacific strategies” and NATO expansion in this region.
Japan and South Korea already told that they are willing to deploy American nuclear weapons on their territory or to acquire their own. This is a seriously dangerous trend.
#JCPOA
💬 I am not very optimistic about the prospects of resuming the JCPOA. Another point is that, along with this stalled and withered process, the Iranians and the Americans are engaged in unofficial and direct contact below the radar on normalising their relations by unblocking Iran’s seized foreign reserves in exchange for deciding the fate of certain US citizens who were charged with breaking the law in Iran.
We will only welcome any improvement in these relations. Once again, this has little to do with the JCPOA.
Read in full
📍 Jakarta, July 13, 2023
#RussiaASEAN meeting
💬 We have held the annual Ministerial Meeting between Russia and ASEAN Member Countries once again. The meeting involved the Secretary-General of this organisation. We prioritised such aspects as high technologies, digitalisation and smart cities. We had a separate discussion of our collaboration on countering new challenges and threats. Cooperation between #ASEAN and the Eurasian Economic Union (#EAEU) is another issue.
We are expecting ASEAN representatives at the Eastern Economic Forum in Vladivostok in September 2023. We have drafted specific plans aiming to expand practical cooperation in various fields and in the interests of all participants.
On #NATO policy in the Asia-Pacific region
💬 It is true that the ASEAN approaches are now going through a serious test because of the desire of the US and its allies to replace the ASEAN-centric security architecture in the Asia-Pacific region, which took shape over decades and suited everyone until recently, with their “Indo-Pacific strategies” and NATO expansion in this region.
Japan and South Korea already told that they are willing to deploy American nuclear weapons on their territory or to acquire their own. This is a seriously dangerous trend.
#JCPOA
💬 I am not very optimistic about the prospects of resuming the JCPOA. Another point is that, along with this stalled and withered process, the Iranians and the Americans are engaged in unofficial and direct contact below the radar on normalising their relations by unblocking Iran’s seized foreign reserves in exchange for deciding the fate of certain US citizens who were charged with breaking the law in Iran.
We will only welcome any improvement in these relations. Once again, this has little to do with the JCPOA.
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क्या जी-20 में रूस का अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ गतिरोध कम हो सकेगा? नये ग्लोबल आर्डर में भारत-रूस की दोस्ती का भविष्य रूस की नजर में क्या है? क्या है रूस-यूक्रेन संघर्ष में शांति की गुंजाइश बची है? इन तमाम सवालों पर भारत में रूसी दूतावास के डीसीएम (मिशन के उप प्रमुख) रोमन बाबुश्किन ने एनबीटी के नरेन्द्र नाथ से बातचीत की ⬇ https://india.mid.ru/en/news/dcm_of_the_embassy_of_russia_to_india_roman_babushkin_s_interview_with_nbt/
Forwarded from RT हिंदी
ब्रिक्स, एससीओ का उद्देश्य अमेरिका की तरह किसी भी देश के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई करना नहींः रोमन बाबुश्किन
🇮🇳 में 🇷🇺 दूतावास के डीसीएम (मिशन के उप प्रमुख) ने नवभारत टाइम्स को दिए इंटरव्यू में यह बात कही। उन्होंने ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन के भविष्य को लेकर कहा कि दोनों बहुआयामी हैं और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए बने हैं जिसमें किसी देश को निशाना बनाने का एजेंडा नहीं है।
जी20 शिखर सम्मेलन को लेकर उन्होंने कहा, रूस का दृष्टिकोण साफ है कि 🇮🇳 की अध्यक्षता में हो रहे जी20 शिखर सम्मेलन में आपसी सहयोग की बात बढ़े। इस पर सहमति बने कि सभी देशों को वित्तीय, प्राकृतिक और प्रौद्योगिकी संसाधन समान रूप से मिलें।
जी20 की तमाम बैठकों में आम सहमति नहीं बनने से ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं निकल पाने पर बाबुश्किन ने कहा कि आम सहमति इस पर निर्भर करती है कि क्या पश्चिम आर्थिक एजेंडे का राजनीतिकरण करने और यूक्रेन के विषय को हर जगह थोपने की कोशिश करना बंद कर देता है। यह जानबूझकर थोपा गया एजेंडा है... हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते और इसे जी20 के नतीजों का हिस्सा नहीं बनने दे सकते हैं।
देश-दुनिया की खबरें @RT_Hindi
🇮🇳 में 🇷🇺 दूतावास के डीसीएम (मिशन के उप प्रमुख) ने नवभारत टाइम्स को दिए इंटरव्यू में यह बात कही। उन्होंने ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन के भविष्य को लेकर कहा कि दोनों बहुआयामी हैं और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए बने हैं जिसमें किसी देश को निशाना बनाने का एजेंडा नहीं है।
जी20 शिखर सम्मेलन को लेकर उन्होंने कहा, रूस का दृष्टिकोण साफ है कि 🇮🇳 की अध्यक्षता में हो रहे जी20 शिखर सम्मेलन में आपसी सहयोग की बात बढ़े। इस पर सहमति बने कि सभी देशों को वित्तीय, प्राकृतिक और प्रौद्योगिकी संसाधन समान रूप से मिलें।
जी20 की तमाम बैठकों में आम सहमति नहीं बनने से ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं निकल पाने पर बाबुश्किन ने कहा कि आम सहमति इस पर निर्भर करती है कि क्या पश्चिम आर्थिक एजेंडे का राजनीतिकरण करने और यूक्रेन के विषय को हर जगह थोपने की कोशिश करना बंद कर देता है। यह जानबूझकर थोपा गया एजेंडा है... हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते और इसे जी20 के नतीजों का हिस्सा नहीं बनने दे सकते हैं।
देश-दुनिया की खबरें @RT_Hindi
Forwarded from Sputnik भारत
🤖 फ्यूचर टेक्नोलॉजीज फोरम: 🇷🇺 रूस तकनीकी विकास में अपने समय से अग्रिम
पुतिन ने सन 2030 तक "जानकारी अर्थव्यवस्था" को बनाने पर नई राष्ट्रीय परियोजना तैयार करने और बुनियादी अनुसंधान का समर्थन करने के उपायों को विकसित करने का प्रस्ताव रखा।
🗣"हम वास्तव में आगे विकास के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए मौलिक बुनियादी ढांचे के बारे में बात कर रहे हैं। और यह स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में किसी भी निर्भरता का मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर संकट है। और यह निर्भरता देश की संप्रभुता की हानि में भी परिवर्तित हो सकती है," राष्ट्रपति पुतिन ने कहा।
फोरम में 1.400 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिनमें 80 से अधिक रूसी और विदेशी शैक्षिक और वैज्ञानिक संस्थानों के 750 विशेषज्ञ और 250 मीडिया प्रतिनिधि सम्मिलित थे। सन 2022 में फ्यूचर टेक्नोलॉजीज फोरम राष्ट्रपति पुतिन द्वारा घोषित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दशक के तत्वावधान में आयोजित किया गया था।
👉 Sputnik भारत पर और जानें
पुतिन ने सन 2030 तक "जानकारी अर्थव्यवस्था" को बनाने पर नई राष्ट्रीय परियोजना तैयार करने और बुनियादी अनुसंधान का समर्थन करने के उपायों को विकसित करने का प्रस्ताव रखा।
🗣"हम वास्तव में आगे विकास के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए मौलिक बुनियादी ढांचे के बारे में बात कर रहे हैं। और यह स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में किसी भी निर्भरता का मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर संकट है। और यह निर्भरता देश की संप्रभुता की हानि में भी परिवर्तित हो सकती है," राष्ट्रपति पुतिन ने कहा।
फोरम में 1.400 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिनमें 80 से अधिक रूसी और विदेशी शैक्षिक और वैज्ञानिक संस्थानों के 750 विशेषज्ञ और 250 मीडिया प्रतिनिधि सम्मिलित थे। सन 2022 में फ्यूचर टेक्नोलॉजीज फोरम राष्ट्रपति पुतिन द्वारा घोषित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दशक के तत्वावधान में आयोजित किया गया था।
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Forwarded from Sputnik भारत
🌾अनाज सौदा: तथ्य और संपूर्ण जानकारी
अनाज सौदा काला सागर के माध्यम से यूक्रेनी बंदरगाहों से अनाज के निर्यात पर 🇷🇺 रूस, यूक्रेन, 🇹🇷 तुर्की और 🌐 संयुक्त राष्ट्र के बीच अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिस पर जून 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे।
इसके अलावा रूसी अधिकारियों का कहना है कि रूस से निर्यात संबंधी समझौतों का दूसरा भाग किसी भी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि समझौता 18 जुलाई को समाप्त होनेवाला है। इन वजहों से रूसी अधिकारियों ने कहा कि सौदा नवीनीकृत होने की कोई संभावना नहीं है।
📊अनाज सौदे के बारे में ज्यादा जानने के लिए Sputnik के इंफ़ोग्राफ़िक देखें!
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अनाज सौदा काला सागर के माध्यम से यूक्रेनी बंदरगाहों से अनाज के निर्यात पर 🇷🇺 रूस, यूक्रेन, 🇹🇷 तुर्की और 🌐 संयुक्त राष्ट्र के बीच अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिस पर जून 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे।
इसके अलावा रूसी अधिकारियों का कहना है कि रूस से निर्यात संबंधी समझौतों का दूसरा भाग किसी भी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि समझौता 18 जुलाई को समाप्त होनेवाला है। इन वजहों से रूसी अधिकारियों ने कहा कि सौदा नवीनीकृत होने की कोई संभावना नहीं है।
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